#जिल्‍हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत जिल्‍ह्यासाठी ७०० कोटी रूपये निधी प्राप्‍त - पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

जिल्‍हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत जिल्‍ह्यासाठी ७०० कोटी रूपये निधी प्राप्‍त - पालकमंत्री हसन मुश्रीफ
अहमदनगर  :  जिल्‍हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत जिल्‍ह्यासाठी एकुण रूपये ७०० कोटी निधी प्राप्‍त झाला असून कोव्हिड -१९ तसेच जिल्‍ह्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक आचारसंहितामुळे २३४.५५ कोटी रुपये (३३.५०%) एवढा निधी वितरीत करता आला.यापैकी जिल्‍हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेकरीता प्राप्‍त तरतुदीच्‍या ५१.३४ टक्‍के निधी वितरीत करण्‍यात आला असून सर्वसाधारण योजनेसाठी ५.२५ कोटी, आदिवासी उपाययोजना १.४७ कोटी आणि अनुसूचित जाती उपाययोजना १.६५ कोटी रुपयाच्‍या पुनर्विनियोजन प्रस्‍तावास बैठकीत मान्‍यता देण्‍यात आली असल्‍याची माहिती राज्‍याचे ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या दृकश्राव्‍य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            बैठकीला जिल्‍हा परिषद अध्‍यक्षा राजश्री घुले,महापौर रोहिणी शेडगे,आमदार लहु कानडे,जिल्‍हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले,जिल्‍हा परिषद मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर,मनपा आयुक्‍त शंकर गोरे आदी मान्‍यवर प्रत्‍यक्ष उपस्थित होते तर बैठकीत दुरदृष्‍य प्रणालीद्वारे खासदार सदाशिव लोखंडे,आमदार किरण लहामटे,आमदार रोहीत पवार,आमदार किशोर दराडे आणि जिल्‍ह्यातील लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
            पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्‍हणाले, जिल्‍हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२१-२२ मध्‍ये कोव्हिड-१९ संदर्भातील कामांसाठी आजपर्यंत १०७.६७ कोटी रुपये एवढ्या रकमेची कामे मंजुर करण्‍यात आली असुन आवश्‍यकतेनुसार नविन कामे मंजुर करण्‍यात येतील. जिल्‍ह्यातील भुमिअभिलेख विषयक कामकाज गतिमान होण्‍यासाठी दहा रोवर मशिन खरेदी करण्‍यास मान्‍यता दिली आहे. सन २०२१-२२ मधील मंजुर नियतव्‍यय नुसार डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेसाठी २६०.६७ कोटी रुपये, आदीवासी उपाययोजना ७.५८ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपाययोजना २८.९६ कोटी रुपये असा एकुण २९७.२१ कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. मार्च २०२२ अखेर शंभर टक्‍के निधी खर्च करण्‍याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे अशी माहिती त्‍यांनी यावेळी दिली.
            शासनाकडुन जिल्‍ह्याकरीता सन २०२२-२३ साठी जिल्‍हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनाकरीता ४५३.४० कोटी रुपये, आदीवासी विकास उपाययोजनांकरीता ४७.५२  कोटी रुपये तर अनुसूचित जाती उपययोजना करीता १४४ कोटी रुपये एवढी नियतव्‍यव मर्यादा कळविण्‍यात आली असून या मर्यादेत जिल्‍हा वार्षिक योजनेचे आराखडे जिल्‍हा नियोजन समितीमार्फत राज्‍यस्‍तर बैठकीसाठी मंजुर करण्‍यात आलेले आहे.यामध्‍ये प्रामुख्‍याने ग्रामीण,जिल्‍हा रस्‍ते विकास,प्राथमिक शाळा बांधकाम,प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र/उपकेंद्र बांधकाम,रूग्‍णालयांसाठी औषधे,साधनसामग्री,नगरोत्‍थान,नागरी दलितेतर वस्‍ती सुधार,अंगणवाड्या बांधकामे,जनसुविधा इत्‍यादी योजनांसाठी वाढीव मागणी करण्‍यात आली आहे.जिल्‍हा परिषदेचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या मान्‍यतेसाठी जिल्‍ह्यातील जामखेड येथील भैरवनाथ देवस्‍थान,शिऊर,संगमनेर येथील रेणुकामाता देवस्‍थान,पारेगाव बु. आणि विरभद्र देवस्‍थान,साकूर तसेच नेवासा येथील स्‍वामी परमानंदबाबा मठ,खेडले परमानंद,रेणकामाता महालक्ष्‍मी माता सप्‍तश्रृंगी माता देवस्‍थान,रांजणगांव देवी,तुळजाभवानी माता व हनुमान मंदिर,खामगाव आणि राहुरी येथील रेणुकामाता भगवती संस्‍थान व सार्वजनिक देवस्‍थान ट्रस्‍ट,मानोरी या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्ग तीर्थक्षेत्र म्‍हणुन मान्‍यता देण्‍यात आली आहे.
            पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ म्‍हणाले की, अहमदनगर जिल्‍ह्यात मुख्‍यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत दहा हजार किलोमीटर पर्यंतचे चांगले रस्‍ते पूर्ण करण्‍यासाठी नियोजन केले असल्‍याचे त्‍यानी यावेळी सांगितले. जिल्‍ह्यातील कोव्हिड रूग्‍णांची वाढत्‍या संख्‍येबाबत पालकमंत्र्यांनी चिंता व्‍यक्‍त केली असून नागरीकांनी लसीचे दोन्‍ही डोस घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन त्‍यांनी केले.ज्‍या नागरीकांनी दुसरा डोस घेतलेला नाही त्‍यांच्‍यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष प्रयत्‍न करण्‍याच्‍या सूचना त्‍यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्‍या.
            जिल्‍हाधिकारी डॉ.भोसले म्‍हणाले की,लसीकरणासाठी नागरीकांनी एक सामाजिक कर्तव्‍य म्‍हणून लसीकरणासाठी नागरीकांना प्रोत्‍साहित करावे.लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्‍यासाठी प्रशासनातर्फे मोठ्या प्रमाणावर मोहिम राबविली जात असून यासाठी स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींनी सुध्‍दा सहकार्य करावे अशी अपेक्षा व्‍यक्‍त केली.जिल्‍हा प्रशासनातर्फे लागु करण्‍यात आलेले निर्बंधाबाबतच्‍या आदेशाचे पालन नागरीकांनी करावे.निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन होत आहे किंवा नाही यासाठी प्रशासनातर्फे तपासणी पथके नेमण्‍यात आली असून नागरीकांनी सहकार्य करावे असे त्‍यांनी सांगितले.