Ad Code

जिल्हा परिषद,नगरपालिका निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा : सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणुक आयोगाला आदेश,राज्य सरकारला मोठा झटका

मुंबई  :  ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचा आदेश दिला असुन दोन आठवड्यांत राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषदा,नगरपालिका व महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.पर्यायाने ओबीसी आरक्षणशिवाय या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.


राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या विधीमंडळाच्या विधेयकास राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याने कायदा लागू करण्यात आला.त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 2 महिन्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे. 

मध्यप्रदेश शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावरुन राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले असुन प्रलंबित स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे या आदेशात म्हटलं असुन राज्यात जवळपास १४ महापालिका,२५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती,ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी विरोध केला होता.त्यावर राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायदा केला.मात्र न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य सरकार आता काय पाऊले उचलणार .? याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

Close Menu