जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन जिल्हयाच्या विकासासाठी शासन कटिबध्द : महसुल मंत्री विखे पाटील

अहमदनगर (जिमाका वृत्तसेवा)  :  जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांवर सर्व विभागांनी कार्यवाही करुन कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व खातेप्रमुखांनी ताळमेळ ठेवून कार्य करावे.जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हयातील विकास कामांसंदर्भात जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

अहमदनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरु सभागृहात पार पडली.त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील,खासदार सदाशिव लोखंडे,आ.बबनराव पाचपुते,आ.संग्राम जगताप,आ.किशोर दराडे,आ.प्राजक्त तनपुरे,आ.मोनिका राजळे,आ. रोहित पवार,आ.लहू कानडे,आ. किरण लहामटे,आ.आशुतोष काळे,जिल्हा नियोजन समिती सदस्य विनित पाऊलबुध्दे,जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर,उपायुक्त नियोजन प्रदिप पोतदार,निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ,जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री विखे पाटील पुढे म्हणाले,लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना प्राधान्याने अंमलात आणून सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून जिल्हयातील प्रलंबित प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत.विकास कामांसाठी नाविन्यपूर्ण योजनांचा आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. नगर तालुका आणि अहमदनगर शहरासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालयाची स्थापना करणे,जिल्हयात बिबटयांचा मोठया प्रमाणात वावर आणि नागरिकांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वूभूमीवर बिबटयांचा अटकाव करण्यासाठी वन विभागाने उपाययोजना कराव्यात,त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक त्या बाबींचा प्रस्ताव तात्काळ प्रशासनाकडे सादर करावा तसेच जिल्हयातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी, प्रमुख खेळाडूंच्या सहकार्याने यासंदर्भात नियोजन करणे, जिल्हा परिषद शाळा बीओटी तत्वावर बांधणे आणि शाळांचे डिजीटायझेशन करणे, अतिक्रमण टाळण्यासाठी पंचायत समितीच्या जून्या कार्यालयाच्या परिसरात शाळा सुरु करणे यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी संबधित विभाग प्रमुखांना दिल्या. जिल्हयात तिर्थक्षेत्र विकासासह पर्यटन विकासाला मोठी संधी असून त्यामाध्यमातून मोठया प्रमाणावर रोजगार वाढणार असल्याने याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.

राज्य शासनाने लम्पी रोगासंदर्भात तत्परतेने केलेल्या जनावरांचे लसीकरण व अन्य उपाययोजनांमुळे लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण मिळविले असल्याचे आणि अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे शंभर टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली. जिल्हयातील श्रीरामपूर, अहमदनगर शहरातील तारकपूर आणि माळीवाडा बसस्थानक बीओटी तत्वावर विकसित करण्यासाठीचा प्रस्ताव महामंडळाकडे पाठविण्यात आला असून त्यास मान्यता मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण ७०० कोटी ४१ लाख रुपये मंजूर होवून प्राप्त झाले होते.मार्च २०२२ अखेर निधीचे वितरण होवून शंभर टक्के खर्च झाल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.

खासदार डॉ.सुजय विखे पाटील यांनी कारागृहांसाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम करणे, भिंगारसह नगर तालुका पोलीस स्टेशनसाठी आधुनिक सोयीयुक्त इमारतीचे बांधकाम करण्याची सूचना केली. यावेळी आमदारांनी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेली विकास कामे नियोजनबध्द पध्दतीने संबधित यंत्रणांनी कालमर्यादेत पूर्ण करावीत असे सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी नियोजन समितीने मंजूर केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आराखडा तयार करण्याची सूचना केली.

जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमधील ठळक निर्णय

१) जिल्हा वार्षिक योजना (साधारण) सन २०२२-२३ या आर्थिक प्रपात सर्वसाधारण योजनेकरिता रु. ५५७ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता रु. १४४.४० कोटी व आदिवासी उपयोजनेकरिता रु ५२.५२ कोटी असे एकूण अहमदनगर जिल्हयाकरिता रु. ७५३.५२ कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आलेला आहे.

२) नियोजन विभागाच्या १८ मे २०२२ च्या परिपत्रकान्वये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकरिता ६४ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी आराखडातून पुनर्विनियोजनाव्दार उपलब्ध करून देण्यात येणार.

३) जनावरांवरील लम्पी चर्मरोग या संसर्गजन्य आजारावरील औषधोपचाराकरिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले.

४) जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केल्यानुसार अकोले तालुक्यातील आंबड येथील श्री हनुमान देवस्थान आणि नेवासा तालुक्यातील खरवंडी येथील श्री संगमेश्वर देवस्थान मंदिर ग्रामिण तीर्थक्षेत्रांना "क" वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली.

५) साईसंस्थानतर्फे तीस कोटी रुपयांच्या शाळा खोल्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तात्काळ शिफारस करावी.

६) दहा कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात येणाऱ्या नवीन विश्रामगृहाचा प्रस्ताव सादर करणे.

७) लम्पी चर्मरोग नियंत्रणासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पुरविण्यात आलेल्या रुग्णवाहिका मोबाईल युनिट म्हणून वापरण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला देण्याचा निर्णय.

८) पंचायत समिती कार्यालयाच्या जून्या इमारती परिसरात अतिक्रमण रोखण्यासाठी शाळा सुरु करण्यात येणार.